पेंशनर्स एसोसिएसन खिलचीपुर ने भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करते हुवे तहसील परिसर में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सोपा ज्ञापन।
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पेंशनर्स एसोसिएसन खिलचीपुर ने भूख हड़ताल कर धरना प्रदर्शन करते हुवे तहसील परिसर में मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को सोपा ज्ञापन।
![JDNEWS24×7 चीफ एडिटर दीपक जायसवाल](http://jdnews24x7.com/honodig/uploads/2022/11/WhatsApp-Image-2022-03-12-at-11.38.21-AM-225x300-2-150x150-1.jpeg)
खिलचीपुर :- प्रांतीय आहवान पर पेंशनर्स एसोसिएसन खिलचीपुर ने तहसील मुख्यालय पर एकत्रित होकर एक दिवसीय भूख हड़ताल कर धरना देते हुवे तहसीलदार को संघ की लंबित मांगो के निराकरण के लिये तहसीलदार आर एन बागरी को सोपा ज्ञापन। पेंशनर्स संघ खिलचीपुर अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुरगेला ने जानकारी देते हुवे बताया कि मप्र शासन पेंशनर्स की उपेक्षा कर रहा है प्रदेश के 4.50 लाख पेंशनर्स परिवार वर्तमान में आर्थिक विपरीत परिस्थितियो एवं कठिनाई से जीवन यापन कर रहे है जिसका प्रमुख कारण पेंशनर्स की लंबित आर्थिक मांगो का निराकरण नही किया जाता है पेंशनर्स को पारिवारिक जवाबदारी के साथ वृद्वावस्था एवं रूगण्अवस्था, दवाइया परीक्षण, चिकित्सा हेतु धन की आवश्यकता होती है। इस संबंध में लगातार माननीय मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री म.प्र.शासन से अनुनय विनय ज्ञापन धरना आदि माध्यमों से निराकरण किये जाने का पेंशनर्स एसोसिएसन म.प्र.खिलचीपुर ने पूर्व में भी अनुरोध किया था जिसमे म.प्र. शासन राज्य पेंशनर्स की न्यायोचित मांगो के प्रति उदासीन एवं संवादहीन होने के कारण प्रांतीय आह्वान पर एक दिवसीय भूख हड़ताल कर अपना विरोध प्रकट किया है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष बद्रीलाल दांगी ने धरना स्थल पर पहुचकर पेंशनर्स की मांगों का समर्थन किया और शासन स्तर से मांगे पूर्ण करवाने का आश्वासन भी दिया।
यह रही प्रमुख मांगे..
जब केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश,राजस्थान,पंजाब,हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र आदि में पेंशनर्स को 38 प्रतिशत की दर से मंहगाई राहत दी जा रही है परन्तु हमें केवल 33 प्रतिशत भुगतान हो रहा है, छत्तीसगढ राज्य एवं मध्यप्रदेश राज्य के बीच राज्य पुर्नगठन की धारा 49(6) के कारण मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनर्स को मंहगाई राहत स्वीकृत करने के पूर्व छत्तीसगढ राज्य से सहमति प्राप्त करनी पडती हैं। यह व्यवस्था राज्य शासन द्वारा ही बनाई गई है जबकि छत्तीसगढ मध्यप्रदेश शासन से सहमति नही मांगता है। अतः अनुरोध है कि यदि छत्तीसगढ की स्वीकृति लेना शासन अनिवार्य मानता है तो केन्द्र के समान मंहगाई राहत की स्वीकृति प्रदान कर कार्योत्तर स्वीकृति छत्तीसगढ राज्य से प्राप्त की जावें, मध्यप्रदेष पेंशनर्स हेतु पेंशन बीमा योजना शीघ्र लागू की जाये, केन्द्र के अनुसार राज्य के पेंषन नियमो में भी संसोधन कर परिवार पर आश्रित अविवाहित/विधवा पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन प्रदान की जावें, नियमित कर्मचारी की तरह पेंशनर्स को भी 50,000/- उपादान राशि (एक्सग्रसिया) पदान की जावें। उक्त सभी मांगो के जल्द निराकरण हेतु आदेश जल्द से जल्द जारी किये जाने हेतु संघ ने ज्ञापन सौपा है।
इस मौके पर पेंशनर्स संघ खिलचीपुर अध्यक्ष कृष्ण मुरारी गुरगेला, रमेशचंद्र सोनी,रमेशचंद्र सेन,मांगीलाल पिपलोटिया,रमेशचंद्र साहू,शफीक खान,घीसालाल जोगी,नंद सिंह खिंची,धीरेंद्र कुमार पारीक,रोडमल वर्मा,रामगोपाल शर्मा,जाकिर हुसैन,इंद्रा देवी बैस,प्रेम सिंह मालवीय,विनय सिंह चौहान,नरेंद्र कुमार तिवारी,सिद्धनाथ व्यास,गोपाल राठौर आदि पेंशनर्स उपस्थित रहे।
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