विधुत मण्डल के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन से राज्य सरकार ने किया वंचित।

विधुत मण्डल के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन से राज्य सरकार ने किया वंचित।

बिजली कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष गोपाल शर्मा व सेवानिवृत्त बिजली कर्मचारी संघ जिला राजगढ़ के संयोजक सुरेश बनावडे ने बताया कि
मध्य प्रदेश विद्युत मंडल के 55000 पेंशन धारियों को आज दिनांक तक माह सितंबर 2022 की पेंशन न मिलने के कारण मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारीयो में भारी रोष व्याप्त है।
मध्यप्रदेश बिजली कर्मचारी महासंघ( भारतीय मजदूर संघ ) एवम सेवानिवृत कर्मचारी संघ मंडल/ कंपनी प्रशासन की घोर निंदा करता है एवं मांग करता है कि भविष्य में मध्यप्रदेश शासन जिला ट्रेजरी के माध्यम से ही पेंशन प्रदान की जाबे, यदि ऐसा नहीं किया गया तो महासंघ आंदोलन के पथ पर अग्रसर होगा जिसकी संपूर्ण जवाबदेही मंडल /कंपनी प्रशासन की होगी।
बता दे की सुप्रीम कोर्ट बेंच के फैसले के अनुसार 2015 के 1123 के तहत रिटायर्ड कर्मचारी पेंशन देना राज्य सरकार का कर्त्तव्य है ।
सप्रीम कोर्ट ने पेंशन को रिटायर्ड व्यक्ति का अधिकार के रूप में माना है।
बिजली कर्मचारी महासंघ की सरकार से मांग है कि पेंशनरो की पेंशन सीधे ट्रेजरी से पेंशनर को मिलनी चाहिये ।उल्लेखनीय हे की राज्य सरकार को वोट दिलाने वाली सब्सिडी की राशि 335 करोड़ रुपये की बकाया राशि विधुत मण्डल को देने के स्थान पर मात्र 35 करोड़ रुपये ही दी है जिसके कारण पेंशनरो को माह सितंबर की पेंशन नदी दी जा सकी है परिणामत पेंशन पर निर्भर पेंशनरो की जीविका चलाना दुश्वार हो गई है ।कमसे कम त्यौहारो के समय पेंशन रोकना बहुत ही निंदनीय है पेंशनरो को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मप्र के इतिहास में पहली बार सरकार ने पेंशनरो को बड़ा झटका दिया है।जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को बढ़ाया गया
6%महंगाई भत्ते की राशि की बढ़ोतरी भी अभीतक नही की है।
लगता है बिजली कर्मचारियों की नाराजगी सरकार को आने वाले चुनावी साल में महंगी पड़ सकती है

राजगढ़ से प्रदेश ब्यूरो हेड बीएस मंडलोई की रिपोर्ट